Butwal Sandesh

Best Nepali Online Newspaper

विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकताको विपक्षमा उभियो कांग्रेस

Spread the love

काठमाडौं, ३ असार । अंगिकृत नागरिकता लिएर नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरुवाट नेपालको राष्ट्रियताको विपक्षमा भनाई आउन थालेपछि अहिले नागरिकताको विषय पेचिलो बनेको छ । जसपाका सांसाद सरिता गिरीले नेपालको भूमी लिम्पियाधुराका विषयमा राखेको अभिब्यक्ति पछि अंगिकृत नागरिकताका विषयमा कडाई गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

अंगिकृत नागरिकता लिएर नेपाली राजनीतिको उच्च तहमा पुगेकाहरु नै राष्ट्रियताको विक्षमा देखिएपछि यस्तो आवाज उठेको हो । लामो समय देखि थाँती रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फेरी छलफलमा ल्याइएको छ । नेकपाका नेताहरुले नै यो विषयमा चासो देखाएपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा छलफल भएको छ ।

समितिमा विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ । सो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने असहमति जनाएको छ। बुधबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले सात वर्षपछि विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने संसदीय समितिको प्रस्ताव नमान्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले अहिलेकै व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने अडान लिएपछि बुधबारै बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक पनि पर धकेलिएको छ।

अहिलेको संविधानमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएपछि उसले चाहेको बेला अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रस्तावमा अंगीकृत नागरिकता दिनु अघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समर्थन गरेको छ।

राजनीतिक दलका नेताहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन थियो । अंगिकृत नागरिकता लिएर राजनीति गरेर सांसद बनेकी सरिता गिरीले सार्वजनिक गरेका राष्ट्रियता सम्बन्धि भनाईका कारण सरकार अंगिकृत नागरिकताका विषयमा सम्बेदनशिल निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

पछिल्लो समय सांसद गिरीले नेपालको राष्ट्रियता विरोधी अभिब्यक्ति दिएको भन्दै विरोध जारी छ । अंगिकृत नागरिकता लिएकाहरुलाई तत्काल राजनीतिक अधिकार दिँदा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ ।

लामो समय देखि सहमति जुट्न नसकेको यो विषयमा अहिले सत्ताधारी नेकपाका नेताहरुले नै चासो देखाएपछि प्रस्ताव आएको हो । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै नागरिकता विधेयक अघि बढाउन समितिका अध्यक्ष शशी श्रेष्ठलाई सुझाव दिएपछि छलफल अघि बढेको स्रोतले बताएको छ । संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पास भइसकेको छ ।

समितिको तर्फबाट पेश गरिएको प्रस्तावमा ७ वर्ष स्थायी रुपमा नेपालमा बसेको वडाको सिफारिस र अन्य मुलुकको नागरकता वा राष्ट्रियता खुलेको कुनै प्रमाणपत्र लिएको भए त्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएको वा नलिएको भए त्यसको प्रमाण पेश गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *