असार १७ पछि मात्र शैक्षिक संस्था खुल्ने , आजदेखि लकडाउन खुकुलो

मोरङ । सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउदै लैजाने तयारी गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा काम गरिरहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले जेठ २५ गतेदेखि लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

समितिले जिल्ला भित्र र लामो दुरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने, सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

समितिले जेठ २५ गतेदेखि लकडाउनलाई धेरै खुकुलो बनाउने र असार १ गतेदेखि अधिकांश क्षेत्र निश्चित मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालन गर्न दिने गरी लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने सुझाव दिएको हो ।

सरकराले समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा अब असार १ गतेदेखि लकडाउन केवल सामाजिक दुरी कायम गर्ने, सभा सम्मेलन, भोज जस्ता कार्यक्रम नगर्ने र शैक्षिक संस्था सञ्चालन नगर्ने हदसम्म मात्र कायम रहनेछ ।

कोरोनाको कम जोखिम भएका जिल्लामा जेठ २५ गतेवाट छोटो दुरीका सवारी साधन सञ्चालन हुने भएको छ । कोभिड–१९सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सरकारलाई यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।

समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का १०० भन्दा कम ससंक्रमित भएका जिल्लामा जेठ २५ गतेवाट यातायात साधन सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । लामो समय देखिको लकडाउनका कारण सर्वसाधारणको जनजिवन प्रभावित भइरहेको बेलामा समितिले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो।

कोरोनाको अत्याधिक जो,खिम रहेका क्षेत्रमा मात्र लकडाउन क,डा बनाइ कम जो,खिम भएका क्षेत्रमा विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानु पर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको हो।

समितिले चरणवद्धरुपमा लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना बनाएको छ, जसमा १०० भन्दा कम सक्रिय केस भएका जिल्लाहरुमा जेठ २५ बाट अर्को जिल्लामा जान नपाइने गरी सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव गरेको हो । सवारी साधन चलाउँदा पनि सवारी साधनको क्षमताभन्दा आधा मात्र यात्रु राख्न पाइने छ । कोरोना फैलने जो,खिम हुने भएकाले यातायात साधनमा भिडभाड गर्न पाइने छैन।

यस्तै, असार १ बाट सिट क्षमताका आधा संख्यामा यात्रु राख्ने गरी लामो दुरीमा यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि समितिले गरेको छ । त्यसैगरी असार १ गतेदेखि आधा यात्रुहरु मात्र चढाउने गरी अन्तरिक हवाइ सेवासमेत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको छ।

तर, कोरोना सं’क्रम’णको सयभन्दा बढी केसहरु भएका जिल्लामा भने लकडाउन यथावत राख्नुपर्ने समितिको ठहर छ । यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदले पारीत गरेपछि मात्र लागू हुनेछ।