Butwal Sandesh

Best Nepali Online Newspaper

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै भारत वार्तामा बस्न इच्छुक, दरिलो प्रमाण पेश गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव

Spread the love

काठमाडौं । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा व्यवस्थान विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि दुई देशबीच कुटनीतिक वार्ताको तयारी तीव्र देखिएको छ ।

भारतस्थित नेपाली दुतावासले भारतीय अधिकारीहरुसँग वार्ताका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल थालेको छ भने नेपाल सरकार पनि अतिक्रमित भूमि नेपालकै भएको प्रमाण जुटाउन लागिपरेको छ ।

सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले नयाँ नक्सा मान्य नहुने भनी विज्ञप्ती निकाल्यो भने विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले ‘नेपालको यो एकपक्षीय कदम भारतलाई स्वीकार्य छैन’ भनी अभिव्यक्ति दिए ।

वि.सं. २०७२ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भन्दै भारतले चीनसँग सम्झौता गर्दा नेपालले पहिलो विरोधपत्र भारतलाई बुझाएको थियो ।

भारतले नेपालको लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरी सार्वजनिक गर्दा दोस्रो र भारतले लिपुलेक भन्ज्याङ हुँदै मानसरोवर सडकखण्ड उद्घाटन गरेपछि तेस्रो विरोधपत्र दिँदा समेत सीमा व्यवस्थापनमा बेवास्ता गर्दै आएको भारत नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने बित्तिकै भने वार्ताका लागि अग्रसर भएको छ ।

प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपालको नेतृत्वले विद्यमान सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक संवाद गर्न सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि वार्ताका लागि सकारात्मक देखिएको भारतसामू प्रस्तुत हुन नेपालले आफ्नो गृहकार्य बढाएको छ ।

भारतस्थित नेपाली दुतावासले सीमा व्यवस्थापनका लागि भारतीय अधिकारीहरुसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलहरु अघि बढाएको जनाएको छ ।

पश्चिम नेपालमा नेपाल–भारतको सिमांकन गर्ने आधिकारिक दस्तावेज सन् १९१६ को सुगौली सन्धी, त्यसको पुरक सन्धी र १९६० को सन्धी र तत्कालीन ब्रिटिश इस्ट इण्डियाले विभिन्न समयमा जारी गरेका नक्सालाई प्रमाण मानेर जेठ ७ गते भूमिमन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको भू–भाग लिम्पियाधुरासम्म रहेको आधिकारिक राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरिन ।

वि.सं. २०३२ सालमा पहिलो पटक नेपालले तयार गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग छुटेकोले प्रमाण पुर्‍याएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि थप प्रमाण जुटाउन नापी विभाग र सम्पूर्ण निकाय तल्लीन रहेकोमा सीमा बचाउ अभियन्ता र सीमासम्बन्धी जानकारहरुसँग निरन्तर छलफल गरी प्रमाण र दस्तावेजहरु संकलन भइरहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

लिपुलेक क्षेत्र भारतका लागि सामरिक महत्वको भएकाले भारतले वार्तामा ढिलाई गरी विषयान्तार गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने यो उत्तम समय भएकाले प्रमाण संकलन गरी भूमि फिर्ता गराउन निरन्तर वार्ताको पहलकदमी बढाइरहनुपर्ने अहिलेको मूलभूत आवश्यकत रहेको भारतका लागि पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापा बताउँछन् ।

भारतसँगको वार्ता जति लम्बिन्छ सम्बन्धपनि उत्तिकै चिसिँदै जाने सम्भावना रहेकाले कुटनीतिक सम्वाद मार्फत् यथाशीघ्र समस्याको समाधान गर्नु दुवै देशकाका लागि हितकर हुनेछ । – यज्ञराज पाण्डे/ईमेज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *